​नेपालमा विकासबारे वैचारिक बहस

-  डिकेन्द्र ढकाल 

नेपालमा कुनै समय विकासको अवधारणा, मार्ग र मोडेलबारे गहन वैचारिक बहस गरिन्थ्यो। १९५० र ६० को दशकमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ, १९७० को दशकमा आधारभूत आवश्यकता र ग्रामीण विकासको बहस, र १९८० को दशकमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको विरोधमा वैकल्पिक विकास प्रतिमानको खोजी आदि यी सबै प्राज्ञिक र राजनीतिक क्षेत्रमा जीवन्त छलफलका केन्द्र थिए। तर आज भने त्यो बहस लगभग निष्क्रिय छ। विकास अब एउटा विशुद्ध प्राविधिक विषयमा सीमित भएको छ, जहाँ परियोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चको प्रशासनिक पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित छ।

विकास उद्योगको प्रभुत्व र दाता-निर्भरता
नेपालमा विकास स्वतन्त्र 'उद्योग' को रूपमा स्थापित भएको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, द्विपक्षीय दाता निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विकासको एजेन्डा निर्धारण गर्ने शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरेका छन् । नेपालको कुल विकास बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायताबाट आउने तथ्यले एक प्रकारको संरचनात्मक निर्भरता सिर्जना गरेको छ। यस निर्भरताले राष्ट्रिय नीति-निर्माण निकाय, प्राज्ञिक र नागरिक समाजलाई दाताको एजेन्डाअनुसार सोच्न र कार्य गर्न विवश तुल्याएको छ। दिगो विकास लक्ष्य, सुशासन सूचक र नतिजामा आधारित व्यवस्थापनजस्ता ढाँचालाई 'सार्वभौमिक सत्य' र 'प्राविधिक अनिवार्यता' का रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यिनले अन्ततः विकासको एकल नवउदारवादी दृष्टिकोणको प्रभुत्वलाई नै स्थापित गर्छन्।

नवउदारवादी वैचारिक वर्चस्व
सन् १९८५ मा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको सुरुवातसँगै नेपालमा नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरू लागू हुन थाले। १९९० को दशकपछि निजीकरण, उदारीकरण र बजार-उन्मुख विकासलाई एक मात्र अपरिवर्तनीय सत्यका रूपमा स्थापित गरियो। बजार-आधारित विकास मोडेलबाहेक अरू कुनै विकल्पबारे सोच्न नै नसकिने वैचारिक बन्दीगृह सिर्जना गरियो।

प्राज्ञिक संस्थाको क्षयीकरण र परामर्श संस्कृति
विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्था पहिले वैचारिक बहसका केन्द्र थिए। तर नेपालमा उच्च शिक्षाको तीव्र बजारीकरण र दाता-संचालित अनुसन्धान संस्कृतिले ज्ञान उत्पादनको प्रकृति नै बदलिदिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता सार्वजनिक संस्था आर्थिक संकट र संरचनात्मक समस्याले जर्जर छन्। निजी विश्वविद्यालय बजार-उन्मुख पाठ्यक्रममा केन्द्रित छन्। अनुसन्धान क्षेत्रमा अल्पकालीन परामर्श (Consultancy) संस्कृतिको प्रभुत्व छ। शोधकर्ता दाता निकायका परियोजनाका लागि छोटो अवधिको 'औचित्य अध्ययन' गर्छन्, जसको मुख्य उद्देश्य नीति सुझाव वा परियोजना पुष्टि हुन्छ, न कि गहिरो सैद्धान्तिक विश्लेषण। विगत दुई दशकमा विकासबारे दीर्घकालीन, समालोचनात्मक र वैकल्पिक सोचाइ प्रस्तुत गर्ने गम्भीर प्राज्ञिक पुस्तक वा शोधपत्रको संख्या निकै सीमित छ।

राजनीतिक दलहरूको वैचारिक दिवालियापन
नेपालका मुख्य राजनीतिक दलले आफ्नो वैचारिक आधारलाई पातलो (dilute) बनाउँदै लगेका छन्। राजनीति अब सत्ताको बाँडफाँड र स्रोतको वितरणमा मात्र केन्द्रित छ। आफूलाई समाजवादी भन्ने दल पनि व्यवहारमा आक्रामक नवउदारवादी नीति कार्यान्वयन गर्छन्। २०१५ को संविधानले संघीयता र समावेशी विकासको परिकल्पना गरे पनि कार्यान्वयनमा संरचनात्मक रूपान्तरणको सट्टा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र भइरहेको छ। राजनीतिक दलले विकासका गम्भीर वैचारिक प्रश्नहरू उठाउनुको सट्टा क्षणिक लोकप्रियतावादी घोषणा र परियोजना वितरणमा केन्द्रित छन्।

नागरिक समाजको संस्थाकरण
१९९० पछि नागरिक समाजको तीव्र वृद्धि भयो। तर अधिकांश नागरिक समाज 'विकास उद्योग' संचालन गर्ने गैरसरकारी संगठनमा परिणत भएर दाता निकायको कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्तामा रूपान्तरण हुँदै गए। नागरिक समाजले राज्य र पुँजीलाई चुनौती दिनुको सट्टा सेवा प्रदायक संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्न थाल्यो। यस प्रक्रियाले समालोचनात्मक र वैकल्पिक आवाज उठाउने स्थानलाई साँघुरो बनायो। आन्दोलनमुखी संगठन पनि क्रमशः नीति संवाद र साझेदारीको कोमल भाषामा बोल्न थाले। आलोचनात्मक चेत र वैकल्पिक विचारको ठाउँ सङ्कुचित हुँदै गयो।

सतही मिडिया र प्राविधिकताको जाल
पछिला बर्षहरुमा नेपाली सञ्चार माध्यम मुख्यतया ताजा राजनीतिक समाचार, नेताका उद्घाटन, भाषण, भ्रमण, अन्तर्वार्ता र सनसनीपूर्ण विषयमा मात्रै केन्द्रित छन्। विकासबारे गहन विश्लेषण र वैचारिक बहसका लागि समय र स्थान नगण्य छ। विकास पत्रकारिता प्रायः परियोजना उद्घाटन, दाताका तथ्यांक र सरकारी विज्ञप्तिको प्रतिध्वनि मात्र बन्न पुगेको छ। आर्थिक उदारीकरणसँगै सञ्चार माध्यम बजारको दबाबमा पर्दा व्यावसायिक हितले समालोचनात्मक पत्रकारितालाई बाधा पुर्‍याएको छ।
आधुनिक विकास प्रतिमानले प्रमाणमा आधारित र नतिजा उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना गरिदिँदा संख्या, सूचक र तथ्याङ्कलाई विकासको एकमात्र वैध भाषाको रूपमा स्थापित गरेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर, गरिबी प्रतिशत जस्ता  संख्यात्मक मापनले जटिल सामाजिक यथार्थलाई अत्यधिक सरलीकरण गर्छन्। विकासका गुणात्मक आयाम जस्तै सामाजिक न्याय, जनताले पाएको खुसी, स्वायत्तता, सांस्कृतिक पहिचान जस्ता कुरा बहसबाट बाहिर धकेलिएका छन्।

बौद्धिक पलायन
पछिल्ला बर्षमा नेपालबाट प्रतिभाशाली बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्तिको ठूलो संख्यामा पलायन भइरहेको छ। उच्च शिक्षा प्राप्त युवा विदेशमा आकर्षक रोजगारी खोज्छन्। जो नेपालमा रहन्छन्, उनीहरू त्यता आकर्षित हुन्छन् जहाँ राम्रो आर्थिक प्रतिफल छ। प्राज्ञिक र अनुसन्धान संस्थामा प्रतिभाशाली व्यक्तिको निरन्तर अभाव छ। वैचारिक बहस सञ्चालन गर्न र दिगो बौद्धिक परम्परा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक आलोचनात्मक जनसंख्याको अभाव छ।

निष्कर्ष: बहसको अपरिहार्यता
नेपालमा वैचारिक बहस बन्द हुनुमा कुनै एउटै कारण होइन, बरु विकास उद्योगको संस्थाकरण, नवउदारवादी नीतिको निरङ्कुश वर्चस्व, प्राज्ञिक संस्थाहरूको क्षयीकरण, राजनीतिक दलहरूको वैचारिक दिवालियापन र बौद्धिक पलायनजस्ता धेरै संरचनात्मक कारणको जटिल संयोजन जिम्मेवार छ। विकास प्राविधिक समस्या मात्र होइन; यो मूलतः राजनीतिक, नैतिक र दार्शनिक प्रश्न हो।
हामी कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौं? विकासले कसको हित गर्छ? यसका वैकल्पिक मार्ग के के छन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर कुनै एकल मोडेल वा संख्यात्मक सूचकबाट पाउन सकिंदैन। जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव र बढ्दो असमानताले वर्तमान विकास मोडेलका सीमा र असफलतालाई उजागर गरिरहेका छन्। त्यसैले वैचारिक बहसको पुनर्जीवनका लागि विश्वविद्यालयमा अधिकारसहितको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाको स्थापना, वैकल्पिक सञ्चार माध्यमको विकास र युवा बुद्धिजीवीहरूलाई प्रोत्साहन अपरिहार्य छ। नेपालको भविष्यका लागि जीवन्त, समावेशी र निरन्तर वैचारिक बहसको पुनर्जीवन अब झनै अत्यावश्यक छ।