नेपालका गाउँघरमा एउटा शब्द निकै प्रचलित छ: “लाहुरे”। यो शब्दले विदेश गएको मान्छेलाई मात्र जनाउँदैन, यसले दशकौँदेखि नेपाली परिवारहरूको सपना, संघर्ष, आशा र आँशुको कहानी बोकेको छ। यो शब्द एउटा युगको साक्षी हो, जसले नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिदृश्यलाई गहिरो रूपमा परिवर्तन गरेको छ।
तर लाहुरेको कथा केवल इतिहासमा सीमित छैन। आज पनि लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्: कतार, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युएई,…। यिनै श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले देशको आर्थिक इन्जिन घुमाइरहेको छ। अहिले रेमिट्यान्स नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ तर अब यसले ल्याएको चुनौती र अवसरहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने भएको छ।
इतिहासको पाना फर्काउँदा…
नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा ब्रिटिश इण्डियन आर्मीको गोरखा रेजिमेन्टबाट सुरु भयो। सन् १८१५ मा सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरू लाहोर, दिल्लीतिर सैनिक सेवामा जान थाले।अरु ठाम र लाहोर जाने र फर्कने लहरबाट ‘लाहुरे’ शब्द जन्मियो। यो शब्द वीरता, साहस र त्यागको प्रतीक पनि बोकेको छ।पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा करिब २ लाख नेपालीले ब्रिटिश सेनामा काम गरे। तिनको पेन्सन र कमाइले गाउँघरमा घर बने, बालबालिकाको पढाइ भयो, जीवनशैलीमा परिवर्तन आयो। पछि पछि यही लाहुरे लहर भारततर्फको श्रमिक प्रवासमा रूपान्तरित भयो: चिया बगान, खानी, होटल, सडक, निर्माण कार्य… नेपालीहरू जहाँजहाँ पुग्न सक्थे, पुगे। लाहुरे बनेर फर्के।
आजको परिदृश्य
१९९० को दशकपछि भने नयाँ मोड आयो: खाडी देशहरू, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत देशहरू नेपाली श्रमिकहरूको नयाँ गन्तव्य बने। सरकारी तहमा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बनाउन बोर्डहरू बने, सीप परीक्षण थालियो, EPS र SSW जस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय भए।अहिले त अवस्था यस्तो छ कि देशको आर्थिक मेरुदण्ड नै रेमिट्यान्स बनेको छ। सन् २०२३ मा मात्र विप्रेषणले नेपालको GDP को २६.९% हिस्सा ओगट्यो। विश्वको औसत रेमिट्यान्स ५.१३% भन्दा यो धेरै धेरै माथि हो।गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुलुकमा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रियो । अनि नेपालले १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा तिरेर नेपालले विदेशबाट सामान आयात ग-यो। नेपालले विदेशमा सामान निर्यात गरी त्यही बर्ष जम्मा एक खर्ब ५२ रुपैयाँ अर्ब मात्रै भित्र्यायो। यसरी देशलाई चाहिने सामान किन्न एकमात्रै श्रोतले रेमिट्यान्स नै बन्यो । यो रकमले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान त बनाएको छ तर यसले ल्याएका चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। अर्थात् विदेशमा मरी मरी पसिना र रगत बगाएर र ज्यान गुमाएर रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ ।गत वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदा बगाउँदै १ हजार ४ सय ५० नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए।
नेपालले खुला अर्थ नीतिको अवलम्बन गरी विश्व बजारमा प्रवेश गरेसँगै पछिल्ला सबैजसो सरकारहरूले रेमिट्यान्सलाई निश्चित आकारको मात्र आर्थिक विकासको आधार बनाउनुको सट्टा यसलाई दैनिक उपभोग र आयातमा खर्च गर्ने नियमित श्रोतको माध्यम बनाएका छन्। यसरी यसले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, र उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी गर्नुको सट्टा हाम्रा सरकार चलाउनेहरू रेमिट्यान्सको सजिलो आम्दानीमा रमाएका छन्।
रेमिट्यान्सको दुष्चक्र र समाजमा यसको प्रभाव:
रेमिट्यान्सले तत्कालका लागि केही आर्थिक राहत दिएको देखिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर सामाजिक र आर्थिक समस्या निम्त्याएको छ। अर्थात् यसको मोहजाल खतरनाक छ। विश्वमा हुने आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता, वा श्रमिक गन्तव्य मुलुकहरूमा नीतिगत परिवर्तनले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक गिरावट आउने वा बन्द पनि हुन सक्छ जसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। सामाजिक दृष्टिकोणले पनि विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। गाउँमा युवा जनशक्तिको अभावले कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ जसले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपेको छ। परिवारका सदस्यहरू लामो समयसम्म घरदेखि टाढा रहँदा बालबालिकाको शिक्षा र पालनपोषणमा नकारात्मक असर परेको छ। वृद्ध अभिभावकहरूको स्याहारसुसारमा समस्या देखिएको छ। यसले सामाजिक संरचनालाई कमजोर बनाएको छ। परिवार विखण्डन भएको छ।
अब सरकारहरूले के गर्नुपर्छ?
अबका सरकारहरू यो भ्रमबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। गाउँघरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी युवाहरूलाई गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउने लक्ष्य राख्ने देशले वैदेशिक रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर हुनु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त होइन। एउटा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको अनुपात ३ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु आदर्श मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकले आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ। नेपालमा पछिल्ला बर्षहरुमा यो अनुपात २० प्रतिशतभन्दा बढी छ, र बढ्दो गतिमा छ। यसले अत्यधिक परनिर्भरता देखाउँछ र दीर्घकालीन रूपमा व्यापक आर्थिक असन्तुलन र संकट नै निम्त्याउन सक्छ।
त्यसैले अब नेपालले दीगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कत्ति पनि ढिलो नगरी आफ्नै स्रोत र सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्न पर्याप्त सम्भावना छन्। जेमा आफ्नो क्षमता र सम्भावना छ, त्यसैमा गर्ने हो।यस हिसाबले कृषि क्षेत्र प्रमुख सम्भावना भएको क्षेत्र हो। अझै पनि धेरै नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन कृषिमाथि निर्भर छ, तर उत्पादन प्रणाली परम्परागत छ। सरकारले बुझ्नै पर्ने कुरो के हो भने सरकारले साँच्चै गम्भिर भएर कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रविधि, सिंचाइ सुविधा, गुणस्तरीय बीउबिजन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहेर व्यवहारमै यति गरेर देखायो भने हाम्रा गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छन्। विदेश गएर तरकारी फलाउने युवाले यहाँ उचित प्रतिफल पाउने वातावरण भए किन परिवारसँगै बसेर कमाउन बस्दैनन्? सरकारी जागिरेलाई घरपायकको कार्यालय प्यारो हुन्छ भने काम, इलम, व्यापार, व्यवसाय गरेर कमाउन चाहने युवालाई पनि देशमै बसेर कमाउने रहर हुन्छ।
कृषि पछिको सम्भावना भएको क्षेत्र हो कृषिउपजमै आधारित प्रसोधन उद्योग। यस्ता उद्योग स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण तयार गर्ने, नीतिगत प्रोत्साहन दिने र दर्ता गर्ने दिनदेखि कर तिर्ने बेलासम्म झन्झट नदिने, हैरानी नपार्ने हो भने गाउँमै रोजगारी विकास हुन्छ।
नेपालको अर्को बलियो पक्ष पर्यटन हो। तर यहाँ पनि पर्यटकलाई विमानस्थलमा ओर्लने बित्तिकैदेखि झन्झट बेहोर्नुपर्छ। फोहोर, प्रदुषण, होटेल र रेस्टुरेन्टमा मनपरी ठगी, विदेशीलाई उही बस्तु र सेवामा नेपालीलाई भन्दा कयौँ गुना महँगो मुल्य जस्ता बेथिति हुँदा सरकार चुपचाप बसेको छ। पर्यटक स्थलहरूको प्रचार गरेर मात्र पुग्दैन, तिनलाई समयक्रमसँगै सुविधायुक्त, सुन्दर र पहुँचयोग्य बनाउनु पर्छ। सरकारले स्थानीय स्तरमा होमस्टे, गाइड तालिम, हस्तकला र स्थानीय उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन जस्ता काम गर्नुपर्दछ जस्ले सिधै रोजगारी सिर्जना गर्दछ तर हालसम्म सरकारले यस्ता काममा चासो नै राखेको छैन।
त्यसैगरी, शिक्षित युवाहरूको लागि सूचना प्रविधि (IT), डिजिटल सेवा, अनलाइन काम (freelancing) को प्रवर्द्धन गरी विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटाउन सकिन्छ। तर सरकारले यहीँ केही गर्छु भन्नेलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा वा कर तिर्न जाँदा प्रशासनिक झन्झट दिने दु:ख दिने जस्ता असहयोग गर्नुको सट्टा सहजीकरण गर्ने,
दीगो अर्थतन्त्र भनेको सबै नेपालीलाई आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी र जीवनयापनको अवसर दिने अर्थतन्त्र हो। त्यसका लागि अब नेपालले रेमिट्यान्सको भरमा होइन, आफ्नै स्रोत र सीपको उपयोग गर्दै भविष्य निर्माण गर्नतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। अबका सरकारहरूले अहिले नै ठोस कदम नचाले भविष्यमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। यो चेतावनी हो, यो वास्तविकता हो।
