अबको राजनीतिले "हामी गर्छौं" भनेर मात्र पुग्दैन, "यसरी, यति समयभित्र, यो नतिजा दिन्छौँ" भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ
शासन र राज्यको प्रभावकारिता
शासन सञ्चालन र राज्यको क्षमताको कसीमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर छ। विश्व मानचित्रमा नेपाल 'गभर्नेन्स इफेक्टिभनेस' मा ११७औँ, भ्रष्टाचार सूचकांकमा १०७औँ र आर्थिक स्वतन्त्रतामा १३१औँ स्थानमा पर्नुले के सन्देश दिन्छ भने नेपालमा 'सरकार' त छ तर त्यसले दिने 'सेवा र नतिजा' छैन। कागजमा हाम्रा नीतिहरू उत्कृष्ट छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ। २०४७ सालको परिवर्तनले हामीलाई राजनीतिक अधिकार त दियो तर त्यसलाई हामीले चुस्त प्रशासन र नतिजा दिने राज्य प्रणालीमा बदल्न सकेनौँ। अबको शासन सुधारको प्रयासले भाषण र वास्तविकता बीचको यो खाडल पुर्नैपर्छ।
मानवीय विकास र आर्थिक हैसियत
विकास भनेको ठूला संरचना मात्र होइन, आम मानिसको जीवनस्तरमा आउने सुधार हो। तर मानव विकास सूचकांक (HDI) मा १४५औँ र प्रतिव्यक्ति आयमा १५०औँ स्थानमा रहनुले हाम्रो दयनीय अवस्था देखाउँछ। एसियामै गरिब देशहरूको सूचीमा चौथो नम्बरमा पर्नु संयोग मात्र होइन, यो लामो समयदेखिको गलत नीतिको नतिजा हो। विगत तीन दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्न नसक्नु हाम्रो पुस्ताकै लागि ठूलो दुर्भाग्य बन्यो। अबको 'गभर्नेन्स' को मोडलले यी आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ।
अर्थतन्त्रको परनिर्भरता
हाम्रो अर्थतन्त्रको जग हल्लिएको छ। पछिल्ला ६ वर्षमा विदेशी लगानी ७० प्रतिशतले घट्नु र देशको १५–२० प्रतिशत जनसंख्या (भारतमा गएकालाई नगनेर) रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुनु चिन्ताको विषय हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २५–३० प्रतिशत हिस्सा रेमिटेन्समा निर्भर हुनुले हामी 'आत्मनिर्भर' नभई 'परनिर्भर' र 'अस्थिर' बाटोमा छौँ भन्ने देखाउँछ। युवा शक्ति बेचेर देश चलाउने मोडल दीर्घकालीन हुन सक्दैन। अबको आर्थिक एजेन्डाले स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस आधार तयार गर्नुपर्छ।
वातावरण र जनस्वास्थ्य
विकासको नाममा हामीले वातावरण र स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छौँ। वायु प्रदूषणमा विश्वकै सातौँ खराब देश हुनु र वातावरणीय कार्यसम्पादनमा १६५औँ स्थानमा पर्नु भनेको हामीले आफ्नै र भावी सन्ततिको स्वास्थ्यमाथि अन्याय गर्नु हो। दिगो विकास र जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने भविष्य झन् महँगो पर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय छवि र गुमेको समय
विश्वसामु हाम्रो विश्वसनीयता पनि कमजोर देखिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति सूचकांक र राहदानीको शक्तिमा हामी धेरै पछाडि छौँ। यो हाम्रो कूटनीतिक र संस्थागत क्षमता कमजोर भएको प्रमाण हो। २०४७ सालपछि हामीले अमूल्य समय सत्ताको लुछाचुँडीमै बितायौँ। विश्व तीव्र गतिमा अघि बढ्दा हामी भने अलमलमा पर्यौँ।
निष्कर्ष
अन्त्यमा, यी तथ्याङ्क जति निराशाजनक छन् समाधानको प्रस्थान विन्दु पनि यिनै हुन्। अबको आवश्यकता भनेको शासन सञ्चालनलाई परम्परागत ढर्राबाट माथि उठाएर एक 'नतिजामुखी परियोजना' का रूपमा अघि बढाउनु हो। समाजशास्त्रीय अर्थशास्त्रको दृष्टिमा जब नेतृत्वले नागरिकको निराशालाई 'आशा' मा र राज्यको कमजोरीलाई 'प्रभावकारी डेलिभरी' मा बदल्ने स्पष्ट खाका पेश गर्छ तब मात्र समाजमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार हुन्छ। हामीले खोजेको 'प्रोजेक्ट गभर्नेन्स' वा 'सुशासनको अभियान' ले यी राता सूचकहरूलाई हरियोमा बदल्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। अबको राजनीतिले "हामी गर्छौं" भनेर मात्र पुग्दैन, "यसरी, यति समयभित्र, यो नतिजा दिन्छौँ" भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। यदि यो विधिबाट अघि बढ्ने हो भने नेपाल बन्न सम्भव छ र त्यो हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जगाउन सकिन्छ। त्यसैले आउँदो आमनिर्वाचन मतपत्र खसाल्ने सामान्य कर्मकाण्ड मात्र होइन। यो त हाम्रो नियति बदल्ने अन्तिम मौका हो। अबको अग्निपरीक्षामा नागरिकले भावनामा बगेर होइन विवेकको कसीमा घोटेर नेतृत्व छान्नुपर्छ। जसले वर्षौंदेखिको यो 'असफलताको दुष्चक्र' तोड्ने ल्याकत राख्छ र जसको 'प्रोजेक्ट गभर्नेन्स' मा समस्याको गहिराइ नाप्ने अनि समाधान दिने स्पष्ट 'ब्लु-प्रिन्ट' छ उसैलाई सत्ताको साँचो सुम्पिनु हाम्रो दायित्व हो। अब अनुहार होइन एजेन्डा हेरौँ, भाषण होइन भिजन रोजौँ। किनकि अब पनि चुक्यौँ भने हामीसँग पछुताउने समय समेत बाँकी रहनेछैन।
