- डिकेन्द्र ढकाल
नेपालमा
विकाससम्बन्धी बहस प्रायः “स्रोतको अभाव”, “न्यून बजेट”, वा “अपर्याप्त
सहयोग” जस्ता कारणहरूमै सीमित गरिन्छ। तर समस्या यति सहज छैन। विकासको मूल
अवरोध भौतिक सीमितताभन्दा धेरै गहिरो मानसिक, सांस्कृतिक र वैचारिक छ।
नेपालमा विकास किन अवरुद्ध हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रो विकास बुझ्ने
दृष्टिकोण, योजना तर्जुमा गर्ने संस्कार र नागरिक–राजनीति सम्बन्धको विकृत
ढाँचामा अन्तरनिहित छ। यी सबैको केन्द्रमा एउटा गम्भीर समस्या उभिएको छ:
विकासलाई नागरिकको अधिकार होइन, नेताले दिने ‘उपहार’ ठान्ने मानसिकता। विगत
तीन दशकमा नेपालको विकास प्रक्रियामा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू
लोकतन्त्र, संघीयता र स्थानीय शासन सबैले नागरिकलाई अधिकार र स्वामित्वको
केन्द्रमा उभ्याउने अपेक्षा गरेका थिए। तर व्यावहारिक रूपमा भने यसले
विपरित नतिजा दियो। लोकतन्त्रको विस्तारसँगै बढेको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले
विकासलाई ‘नागरिक अधिकार’ बाट ‘चुनावी उपहार’ मा रूपान्तरित गरिदियो।
नतिजास्वरूप, विकास अब सामाजिक आवश्यकताको योजना नभई, अमुक नेताको
‘व्यक्तिगत उपलब्धि’ का रूपमा देखिन थाल्यो। यसले मुलुकलाई एक खतरनाक
विकास–संस्कृतितर्फ धकेलिरहेको छ, जसको विश्लेषण नगरी हामी सतहमा देखिएका
समस्या मात्र ठम्याउँछौँ, तर जरासम्म पुग्न सक्दैनौँ।
सैद्धान्तिक
रूपमा लोकतन्त्रमा नागरिक ‘सार्वभौम’ हुन्छन् अर्थात् नीति, योजना र विकास
नागरिकको इच्छा, अधिकार र आवश्यकताबाट तय हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा
लोकतान्त्रिक संरचना भए पनि राजनीतिक व्यवहार ‘सामन्ती कृपावाद’ ले
सञ्चालित छ। यसमा नेता ‘दाता’, नागरिक ‘लाभार्थी’ र विकास ‘उपहार’ का रूपमा
रहने विकृति स्पष्ट देखिन्छ। चुनावी भाषणहरूमा प्रयोग हुने “यो सडक मैले
बनाएँ”, “यो बजेट मैले ल्याएँ” वा “यो भवन म बनाइदिन्छु” जस्ता
अभिव्यक्तिले विकासलाई कुनै निजी कोषबाट दिइएको दानजस्तै चित्रण गर्छन्।
विकास ‘सार्वजनिक स्रोत’ हो भन्ने बोध स्वयम् नागरिकमा नै हराएको छ।
नागरिकले पनि नेताबाट ‘सेवा’ होइन, ‘साहुको जस्तै कृपा’ अपेक्षा गर्न
थालेका छन्। यसरी हेर्दा नेपाली समाजमा विकासको चरित्र संरक्षकवादी समाज
(Patronage-based Society) को जस्तो देखिन्छ जहाँ सार्वजनिक वस्तु नेता र
नागरिकबीचको व्यक्तिगत लेनदेनमा रूपान्तरित हुन्छन्।
समाजशास्त्रीय
दृष्टिले हेर्दा यो मानसिकताको जन्म विभिन्न ऐतिहासिक र सामाजिक कारणले
भएको पाइन्छ। सर्वप्रथम, नेपालको राज्य विस्तार सामन्ती तथा राणा–शाही शासन
व्यवस्थाबाट निःसृत भएकाले जनतामा राज्यलाई ‘दूर’ र ‘उच्च’ शक्ति मान्ने
प्रवृत्ति विकसित भयो। राज्यले दिने सेवालाई नागरिकको अधिकार नभई शासकको
‘उपहार’ ठानिन्थ्यो जुन संस्कार लोकतन्त्रमा पनि जीवितै रह्यो। दोस्रो,
निर्वाचनमा ‘सेवा–विनिमय’ को संस्कृति हाबी भयो। नेतालाई जनताको सेवक नभएर
‘समस्या–समाधानकर्ता’ का रूपमा सामाजिकीकरण गरियो, जहाँ मतलाई विकासका
नाममा व्यक्तिगत सुविधासँग र विकासलाई व्यक्तिगत लाभ–विनिमयसँग साट्न
थालियो। यसले नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारभन्दा व्यक्ति–केन्द्रित आश्रयभाव
(Clientelism) तर्फ उन्मुख गरायो। तेस्रो, शिक्षा र राजनीतिक चेतनाको कमीले
गर्दा विकासलाई दीर्घकालीन प्रक्रियाको साटो तत्काल लाभ दिने वस्तुका
रूपमा बुझियो। जसले भौतिक काम देखाउँछ, उसैलाई ‘विकासप्रेमी’ मान्ने र
नीतिगत कुरा गर्नेलाई ‘काम नगर्ने’ ठान्ने प्रवृत्तिले जरा गाड्यो।
यही
उपहार–विकास संस्कृतिले विकासको स्वरूपलाई नै विरूप गरिदिएको छ। योजनाको
जन्म अब आवश्यकताबाट होइन, चुनावी रणनीतिबाट हुन थालेको छ। हरेक निर्वाचनमा
रिबन काट्ने, डोजर चलाउने र सिमेन्टका थुप्रा लगाउने जस्ता दृश्य
दोहोरिन्छन्। क्षमता विकासजस्ता मानव–केन्द्रित क्षेत्रबाट तत्काल मत नआउने
हुँदा योजनाहरू ‘नीति’ मा होइन, ‘दृश्य उत्पादन’ का आधारमा बनाइन्छन्,
जसले ‘कन्क्रिट–मुखी छद्म विकास’ को संस्कृति जन्माएको छ। यसको अर्को असर
भनेको नागरिक ‘अधिकारवादी’ नभई ‘लाभार्थी’ मा सीमित हुनु हो।
लाभार्थी–केन्द्रित दृष्टिकोणले नागरिकबाट प्रश्न गर्ने अधिकार खोसेको छ।
जनताले योजनाको आवश्यकता, दीर्घकालीन फाइदा वा प्राथमिकतामाथि प्रश्न
गर्नुको साटो “हाम्रो टोलमा कति बजेट आयो?” वा “कसले धेरै योजना
पारिदिन्छ?” भन्नेमा मात्र चासो राख्न थालेका छन्। फलतः नागरिक स्वयम् नै
विकास विफलताको कारण बन्न पुगेका छन्।
यस्तो अभ्यासले राजनीतिक संरचनामा पनि गम्भीर विकृति ल्याएको छ। उपहार–विकास रणनीतिमा राजनीतिक दल नीतिगत बहस होइन, ‘काम देखाउने’ प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन्, जसले गर्दा नीति–निर्माणको लोकतान्त्रिक स्थान संकुचित भएको छ र वैचारिक दिशा ओझेलमा परेको छ। साथै, लोकतन्त्र बिस्तारै ‘ग्राहकवाद’ मा रूपान्तरित हुँदै गएको छ। मतदाताले काम खोज्ने, नेताले व्यक्तिगत लाभ दिने र चुनावमा पुनः त्यसकै विज्ञापन गर्ने चक्रले ‘लोकतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा स्खलित गरिदियो। नागरिक अब राज्यका सहभागी रहेनन्, बरु उपभोक्ता वा ग्राहक बन्न पुगे। यसको परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन राष्ट्रिय क्षति भइरहेका छन्। शिक्षामा लगानी नहुँदा मानव पूँजी क्षयीकरण भई युवा पलायन बढेको छ भने ‘काम देखाउने’ परियोजना मात्र थपिँदा राज्यका निकायहरू संस्थागत रूपमा कमजोर भएका छन्। यसले पहुँचवालालाई बढी लाभ र सीमान्तकृतलाई पाखा लगाउँदै सामाजिक विषमता बढाएको छ भने उत्पादनमुखी क्षेत्र उपेक्षित भई आर्थिक अस्थिरता निम्त्याएको छ।
यस समस्याको समाधानका लागि
अधिकारमा आधारित विकास संस्कृतिको निर्माण अपरिहार्य छ। सबैभन्दा पहिले,
विकासलाई नागरिक अधिकारका रूपमा पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ। नेताले विकास
‘दिने’ होइन, जनताले ‘माग्ने’ र करको हिसाब खोज्ने संस्कृतिलाई संस्थागत
गर्न आवश्यक छ। दोस्रो, नागरिक दबाबमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई वैचारिक
विकास–ढाँचा निर्माण गर्न बाध्य पारिनुपर्छ, जहाँ नीतिगत बहस र बजेटको
पारदर्शिता प्राथमिकतामा परून्। तेस्रो, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म
‘विकास–साक्षरता’ अनिवार्य गरिनुपर्छ, ताकि नागरिकले विकासको वैज्ञानिक
प्रक्रिया बुझ्न सकून्।
अन्त्यमा, नागरिक
समाज र मिडियाले विकासको प्राथमिकता नेताको तजबिजमा नभई समाजको आवश्यकताबाट
तय गर्ने सहभागी योजना पद्धतिलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। नागरिकले विकासलाई
उपहार ठान्ने मानसिकता राजनीतिक समस्या मात्र होइन। यो सामाजिक संरचना,
शिक्षा, इतिहास र संस्कृतिले निर्माण गरेको गहिरो मानसिक ढाँचा हो। जबसम्म
यो ढाँचा बदलिँदैन, नेपालमा ‘काम धेरै देखिने’ तर ‘विकास केही नहुने’
विडम्बनापूर्ण चक्र चलिरहनेछ। नेता बदलिँदैमा विकास आउँदैन; नागरिक चेतना
बदलिँदा मात्र विकासको वास्तविक स्वरूप जन्मन्छ। नेपाललाई अब वैचारिक
पुनःनिर्माण चाहिएको छ। त्यसपछि मात्र विकास ‘उपहार’ होइन, ‘अधिकार’
बन्नेछ।
