यसरी वर्ण व्यवस्था हिन्दुहरुको समाजमा जातभन्दा पनि पेशामा आधारित भएर सयौँ वर्षसम्म चलिरहेको थियो ।
जब अंग्रेजहरू हिन्दुस्थानमा आए उनीहरुले हिन्दुस्थानमाथि शासन गर्न हिन्दुस्थानका धर्म, संस्कृति, समाज आदिको अध्ययन गर्न थाले । यथास्थितिमा अंग्रेजहरु जो म्लेच्छ मानिन्थे तिनीहरुले हिन्दु समाजमा शासक बनेर लामो समयसम्म रजगज गर्न सम्भव देखेनन् । ब्रिटिशहरुको उपनिवेशवादी रणनीति "फुटाऊ र राज गर" थियो । त्यसकारण उनीहरुले 'वर्ण व्यवस्था'लाई 'जाति व्यवस्था'को रुपमा प्रस्तुत गरेर पुस्तक लेखाए, 'नयाँ ज्ञान' प्रचार गरे । जस्तै मनुस्मृतिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अनुवाद गराए, लेखाए । जाति व्यवस्थाको सुरुआत गरिदिएपछि संगठित हिन्दु समाज विस्तारै विभाजित भयो । समाजमा छुवाछुत,विभेद र दमन तीव्र भयो । समाज टुक्रियो । यसरी अंग्रेजहरुले राजनीतिक स्वार्थमा वर्ण व्यवस्थालाई जाति व्यवस्थामा परिणत गरे।
अहिलेलाई म भारतको सन्दर्भ यहीं छोड्छु । र नेपालतिर लाग्दछु ।
हिन्दुस्थानमा अंग्रेजले शासन गरिरहेकै बेला नेपालमा जहानियाँ राणा शासन थियो । राणाहरुले नेपाली जनता माथि शासन गर्न अंग्रेजबाट सिकिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री जङ्गवहादुर राणा बेलायती शासकको औपनिवेशिक सिद्धान्त: "फुटाऊ र राज गर" बाट धेरै प्रभावित थिए। जब प्रधानमन्त्री जङ्गवहादुर राणा बेलायतको भ्रमणबाट फर्के तब उनले सन् १८५४(वि.स. १९१०) मा मुलुकी ऐन जारी गरे । जसरी अंग्रेजहरुले भारतमा वर्ण व्यवस्थालाई नयाँ व्याख्या गरेर हिन्दु समाजलाई विभाजन गरे त्यसरी नै जङ्गवहादुरले वर्ण व्यवस्थाको संरचनालाई मनुस्मृति आदिलाई आधार बनाएर नयाँ ढंगले परिभाषित गरे । जङ्गवहादुरको मुख्य उद्देश्य भनेकै परम्परागत नेपाली समाजको वर्ण व्यवस्थालाई जातिको आधारमा विभाजित गरेर समाजलाई टुक्र्याएर कमजोर बनाई शासन गर्नु थियो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा उनले शासकवर्गलाई युरोपमा जस्तै पहिलो श्रेणीमा राख्नु थियो । त्यतिबेला सम्मको परम्परागत हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा क्षेत्रीहरु ब्राह्मण पछि दोश्रो श्रेणीमा पर्दथे । अनि उनले शासक वर्गले कुनै अपराध गरे दण्ड नलाग्ने वा न्यून सजाय हुने पनि बनाउन चाहन्थे । जङ्गवहादुरको नयाँ जाति व्यवस्थामा पनि चार तहहरू थिए जसमा उनले क्षेत्रीलाई ब्राह्मणसँग राखेर शासक वर्गलाई पहिलो स्थान दिलाएका थिए भने ब्राह्मणलाई पनि सँगै उही श्रेणीमा राखेर ब्राह्मणलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिएका थिए ।
मुलुकी ऐन अनुसार पहिलेको वर्ण व्यवस्थाको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रलाई हटाएर नयाँ चार वटा श्रेणी बनाइए: १. तागाधारी, २. मतवाली, ३. पानी नचल्ने तर छोई छिटो हाल्न नपर्ने र ४. पानी नचल्ने र छोई छिटो हाल्नु पर्ने । तागाधारीमा बाहुन र क्षेत्रीलाई राखियो । अर्थात् काँधमा जनै भिर्नेहरु जति यो समुहमा परे । मतवालीमा पहिल्यैदेखि जाँड, रक्सी खाने गरेका र जनै नभिर्नेहरुलाई पारियो । परम्परागत हिसाबले खेती किसानी वा व्यापार भन्दा पनि कडा परिश्रम गरेर जिविका चलाइरहेका समुहलाई फुटाउन पानी नचल्ने तर उनीहरुसँग छोइएपछि शुद्ध हुन नपर्ने र पानी पनि नचल्ने, छोइएपछि शुद्ध हुन पर्ने गरी दुई थरी पानी नचल्ने अछुत जाति बनाइयो ।
यसरी हिन्दु समाजको वर्ण व्यवस्थालाई जङ्ग वहादुरले अंग्रेजले जस्तै "फुटाऊ र राज गर" नीति अँगालेर कानुनी रूपमा नै जातीय व्यवस्थालाई संस्थागत गरे । जङ्ग वहादुरको ऐनले वि.स. १९१० देखि वि.स. २०१९ सम्म सय वर्षभन्दा बढी नेपाली समाजलाई घृणा, विभेद र तिरस्कारको सम्वन्धमा विभक्त ग-यो । इस्लाम मुलुकहरु जस्तो नेपाल धार्मिक कानुनले राज्य गरेको मुलुक कहिल्यै थिएन, होइन । उनले धर्मशास्त्रलाई आधार बनाएर जातकै आधारमा दण्ड दिने संहिता नबनाएको भए जाति व्यवस्थाले यति नराम्ररी जरा गाड्ने पक्कै थिएन ।
वि. स. २०१९ मा राजा महेन्द्र शाहले जङ्गवहादुरको जातीय मुलुकी ऐन (वि. स. १९१०) लाई विस्थापित गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे । नयाँ मुलुकी ऐन (२०१९) मा महेन्द्रले जातीय व्यवस्थालाई गैरकानूनी घोषित गर्दै सबै जातिलाई समान जाति घोषणा गरे। तर, नेपाली समाजमा जङ्गवहादुरको अमानवीय ऐनले स्थापित गरेको घृणा, विभेद र तिरस्कारको सम्वन्धले समाजलाई नराम्ररी विभक्त गरी जातीय विद्वेष फैलाई सकेको थियो जुन कुरा अझै पनि अज्ञानवस् वा अन्य राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक सामाजिकीकरणका कारणले समाजका अनेकौँ व्यक्तिहरूले जङ्गवहादुरको ऐनले स्थापित निकृष्ट संस्कृतिलाई पछ्याइरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले दलित जातिलाई “नेपालको पुरानो दण्ड संहिता, मुलुकी ऐन (वि. स. १९१०) बमोजिम जातीय भेदभावको शिकार भएका र छुवाछुतको विभेद खेपेका जात र समुदायहरू" भनेर परिभाषित गरेको छ । पछिल्लो समयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध उन्मूलन तथा सजाय ऐन र नेपालको संविधान (२०१५) ले दलित जातिको उत्थानका लागि जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ । यसबाहेक, संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा मान्यता दिएको छ र दलितहरूका लागि अवसर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०१७ लागू गरिएको छ। यो सुखद कुरो हो । त्यसैगरी नेपालको पछिल्लो संविधानले राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा दलित र अन्य बहिष्कृत समुदायका लागि निश्चित सिटहरू आरक्षित गरेको छ ।
सयौं बर्ष देखिका उत्पिडनको क्षतिपूर्तिको लागि आवाज उठाउन र दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो संविधानमा यो आरक्षण निश्चित समयलाई मात्र राखिनु पर्छ र त्यसपछि "दलित" पदावलीलाई संविधान, ऐन कानुन आदिबाट सधैंको लागि हटाउने तिर ध्यान दिन पनि दलित आन्दोलनकै अभियन्ताहरुले समेत सोच्न अति जरुरी छ । वास्तवकिता र व्यवहारमा हेर्ने हो भने अहिले रगत क्रमिक रुपमा मिसिई सकेको छ र "शुद्ध" जाति पाउन बिस्तारै गाह्रो हुँदै गएको छ । यो सामाजिक साँस्कृतिक परिवर्तन हो । हुन्छ । संविधानमा जातीय आरक्षण लामो समयसम्म राख्ने हो भने सभासद वा यस्तै राजनीतिक पदमा निर्वाचित हुनलाई जात हेरेर सजातीय विवाह गर्न र जातिवादका "नराम्रा" पक्षलाई बचाइ राख्न घुमाउरो पाराले प्रेरणा दिन्छ ! अनि 'दल्नेवाला' र 'दलिनेवाला' (दलित) मा विभक्त समाज सधैँ रहिरहन्छ । यो त ऐलेको युगमा झनै लाज मर्दो कुरो हुन्छ !
No comments:
Post a Comment